काठमाडौं – प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) पछिल्लो समय ठूला व्यवसायी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी, पूर्वसांसद, पूर्वसचिवदेखि चर्चित निर्माण व्यवसायीसम्मलाई पक्राउ गर्ने अभियानमा आक्रामक देखिएको छ । कुनै समय संगठित अपराध, आर्थिक अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका जटिल अनुसन्धानका लागि स्थापित सिआईबी अहिले बैंकिङ, व्यवसायिक र वित्तीय क्षेत्रका भिआइपी व्यक्तिमाथि कारबाही केन्द्रित गरिरहेको देखिन्छ ।
तर, प्रश्न त्यहाँ उठेको छ, सिआईबीले ठूलो प्रचारसहित पक्राउ गरेका अधिकांश व्यक्तिहरू पक्राउपछि लगभग सबैजसोले निरन्तर रूपमा सुविधाजनक अस्पतालको सुविधा कसरी पाइरहेका छन् ? किन उनीहरू केही दिनमै अदालत वा सरकारी वकिल कार्यालयबाट सहजै छुटिरहेका छन् ? पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा सिआईबीले पक्राउ गरेका नेपालका चर्चित उद्योगी, बैंकका सिइओ, पूर्वमन्त्री, निर्माण व्यवसायी तथा पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि या त कमजोर अनुसन्धान देखिएको छ, या कानुनी आधार नै पर्याप्त नभएको संकेत देखिन्छ । या त लोकप्रियताको लालसा छ, या त लाभको आशा छ ।
कतिपय घटनामा सरकारी वकिल कार्यालयले नै थुनाबाहिर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ भने कतिपयमा अदालतले म्याद थप अस्वीकार गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अझ कतिपय मुद्दामा प्रहरीको दाबी र अदालतमा पेश गरिएको मिसिलबीच नै ठूलो अन्तर देखिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार कसलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने र कसलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय अनुसन्धान अधिकृतको तहबाटै तय हुने विषय हो । उनका अनुसार धेरै मुद्दामा व्यक्तिलाई थुनामा नराखी पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि तीन पटकसम्म सोच्नुपर्छ । पक्राउ गरेपछि अदालत वा सरकारी वकिल कार्यालयबाट तत्काल छोड्ने अवस्था आउला कि भन्ने पक्ष पनि हेर्नुपर्छ,’ सुवेदीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आर्थिक तथा बैंकिङ प्रकृतिका मुद्दामा प्रारम्भिक अनुसन्धान धेरैजसो बाहिरैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त प्रमाण, कागजात र कानुनी आधार बलियो भएपछि मात्रै पक्राउ प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । सुवेदीले सिआईबी आफ्नो मूल म्यान्डेटभन्दा केही बाहिर गएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । ‘सिआईबीले आफ्नो मूल जिम्मेवारी र विशेष प्रकृतिका अपराधमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, यसो भन्दैमा सिआईबीले त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नै हुँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने । उनका अनुसार सिआईबीले चलाउने संवेदनशील मुद्दाहरूमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) स्तरबाट समेत लिखित स्वीकृति हुने भएकाले यस्ता कारबाहीमा उच्च तहको जिम्मेवारी पनि जोडिने गर्छ । तर, कतिपय मुद्दाका विषयमा आफूखुसी पक्राउ गर्ने र बिग्रन थालेपछि मात्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई जानकारी गराउने गरेका तथ्यहरू आइरहेका छन् ।
व्यावसायिकता, स्वच्छता र परिपक्वताको कसौटीमा राखी हेर्दा, अथवा कानुनी र संस्थागत उद्देश्यको दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्दा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (Central Investigation Bureau) समेत प्रहरी चौकीको हैसियतमा स्खलित भएको आभास हुन्छ ।यसले सिआईबीको अनुसन्धान क्षमतामाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, देशको बैंकिङ, लगानी र निजी क्षेत्रमाथि समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र धानेका बैंक तथा उद्योग क्षेत्रका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु आफैंमा गलत होइन । तर, पक्राउअघि कानुनी अधिकार, प्रमाण, मुद्दाको प्रकृति र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । अन्यथा, ‘पहिले पक्राउ, पछि प्रमाण खोज्ने’ शैलीले सिआईबीकै विश्वसनीयता कमजोर बन्ने जोखिम देखिएको छ । ठूला नाम समात्दैमा ठूलो काम भएको सन्देश जाने भए पनि अन्ततः ती सबै व्यक्तिहरू छुट्दै जाँदा सिआईबीको अनुसन्धान नै कमजोर थियो भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको छ ।
