काठमाडौं : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम ले पदभार ग्रहणसँगै गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले जबरजस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा, बालबालिकाविरुद्धका जघन्य अपराध तथा जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउने, अपराधीलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्ने तथा प्रचलित कानूनमा रहेका अवरोध पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययनपछि आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको हो। मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा आवश्यक कानुन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको जनाएको छ।
कार्यदलको संयोजकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना रहेका थिए। सदस्यमा सर्वोच्च अदालतकी सह-रजिष्ट्रार मुना अधिकारी ढकाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी सहन्यायाधिवक्ता बिना दाहाल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण, प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार बस्नेत, नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य दमनबहादुर चन्द, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना तथा अधिवक्ता अनिता न्यौपाने थपलिया रहेका थिए। काठमाडौं स्कूल अफ लका सहप्राध्यापक लक्ष्मी बखाद्योलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा यौन हिंसा तथा बालअपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न सुझाव समेटिएका छन्।
