काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक, अधिकार र हित सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ।
३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्परा नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिलाई ‘यस धर्तीका धर्तिपुत्र’को संज्ञा दिँदै उनीहरूको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षा र अवसरमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रणी रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र हो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको हक, हितको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि संविधानमै आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले भाषा, संस्कृति, इतिहासको संरक्षणसँगै समुदायको सशक्तीकरणमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले तराई–मधेससहित देशका सबै भूभागमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको न्याय, अधिकार र विकास सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। विगतका द्वन्द्व र असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक संवाद तथा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी संस्कृति र पर्यटनलाई जोडेर समुदायलाई आर्थिक लाभ दिलाउने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
